जिला रोजगार सृजन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये निर्देश,

जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला रोजगार सृजन समिति की बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कुशल एवं अकुशल प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को अगले 6 माह तक रोजगार दिये जाने हेतु जनपद की कार्ययोजना बनायी जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 अमित पाल शर्मा द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार श्रमिकों को 48 लाख मानव दिवस सृजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह अन्य विभागों द्वारा जिसमें मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग द्वारा 10 लाख मानव दिवस सृजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें प्राथमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों हेतु ड्रेस सिलाई, मास्क, वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण आदि कार्य है। इसके साथ ही डा0 अम्बेडकर स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर रोजगार दिया जायेगा।
बैठक में उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, ओ0डी0ओ0पी0 के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत परम्परागत व्यवसाय करने वाले नाई, धोबी, बढ़ई आदि 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह खाद्यी ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंक से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं कुम्हारी कला के कार्य करने वाले लोगों को इलेक्ट्रानिक चाक उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि 200 अनुसूचित जाति महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह से कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि श्रमिकों को कृषि फार्म एवं नर्सरी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। पी0ओ0 डूडा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनान्तर्गत स्ट्रीट वेन्डरों के लिये ऋण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, नगर पालिका क्षेत्र में 208 स्ट्रीट वेन्डर है जिन्हें इस योजना से लोगों को लाभान्वित कराया जायेगा। शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 38 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। सेवायोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुशल मजदूरों के पंजीकरण हेतु सेवायोजन विभाग में आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

बैठक में जिलाधिकारी ने कौशल विकास मिशन के समन्वयक को निर्देशित किया कि कुशल मजदूरों की सूची श्रम विभाग से प्राप्त कर एक वर्कशाप करा लें तथा अपने मिशन के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम में कुशल लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में समायोजित करें। जिलाधिकारी ने दुग्ध विकास विभाग को निर्देशित किया कि दुग्ध समितियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि सभी उद्यमियों की बैठक बुलाकर उसमें कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के रोजगार का आकलन कर लें एवं कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। इसी तरह शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग को निर्देशित किया गया कि वह अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाकर मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दें। सभी विभाग कुशल एवं अकुशल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर तत्काल उपलब्ध करा दें ताकि सभी विभागों की संकलित कार्ययोजना शासन को उपलब्ध करायी जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 अमित पाल शर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।