उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। इस आवास योजना में ग्राम प्रधानों की भूमिका खत्म होने के बाद भी जनता और अधिकारियों के बीच की कड़ी बने ग्राम प्रधानों व पंचायत मंत्रियों द्वारा मिलकर जमकर गड़बड़ी की जा रही है। जिला प्रशासन से शिकायत किये जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न होने से भ्रष्टाचारी प्रधानों के हौसले एकदम बुलंद हैं।
बाबागंज विकास खण्ड की ग्रामसभा भैसाना में जिंदा और पात्र लोगों को छोड़कर अब मुर्दों और अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है।
मजे की बात तो ये है कि मुर्दे के नाम की चालीस हजार रुपये की पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। भैसाना गांव के अजय मौर्य ने कुण्डा तहसील के सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि रोबई उर्फ रोघई पुत्र शंकर लाल सरोज की मृत्यु करीब 8 वर्ष पूर्व सन 2009 में हो चुकी है लेकिन 2017-18 में उनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया है और उनके खाते में 40 हजार की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। इसी गांव के रहने वाले बाबू लाल ने कुंडा तहसील दिवस में शिकायत की है कि भैसाना के पूरे पड़ान गांव के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। जबकि उस व्यक्ति को पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। अधिकारियों की पैसा कमाने की भ्रष्ट वजह से यह योजना भी जिले भ्रष्टचार की भेंट चढ़ गई है। इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार में ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉककर्मी व जिले के आला अफसर भी लिप्त हैं । ग्राम प्रधान व अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को जमकर पलीता लगा रहे हैं ।
