 |
प्रतापगढ़| जिले के रानीगंज तहसील के भूमि घोटाले में तत्कालीन उपजिलाधिकारी तक शामिल होने के आरोप लग रहे है. पूर्व रानीगंज एसडीएम के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार किया जा रहा है। लेकिन उसमें सभी स्तर पर लापरवाही नजर आती है। यद्यपि इसे लापरवाही नही मिलीभगत अथवा सांठगाँठ कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा। यही कारण है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आर्डर दिये हैं। फिलहाल जिन 7 पत्रवलियों को जांचा गया है, उसमें ग्राम गौरा पूरे बदल, सुजहा छानापुर तथा आशीपुर गांवों में जमीन आवंटित किया गया था।
दिनांक 24 अगस्त को मंडलायुक्त डॉ० आशीष गोयल ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। 25 सितंबर को डीएम को उपजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने अपनी आख्या सौंपी। अधिकतर लाभार्थी एक ही फैमिली के हैं। और तो और लाभार्थी न ही भूमिहीन थे और ना ही गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे। सभी मामलो में लेखपाल राजेश कुमार, इंद्रमणि, विपिन चंद्र व प्रेमचंद्र मौर्य, ग्राम प्रधान सुजहा रामसजीवन एवं ग्राम प्रधान आशीपुर मो० शमीम, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अवधेश सिंह, प्यारेलाल, हरिशंकर सिंह, तत्कालीन तैनात नायब तहसीलदार राज कपूर और उपजिलाधिकारी महेंद्र को सुनियोजित ढंग से ग्रामसभा की जमीन अवैध ढंग से अपात्रों को आवंटित करने का प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया।
4 तहसीलों में हुआ 67क का उल्लंघन
जिस प्रकार अपात्रों को भूमि आवंटित हुई है। वह राजस्व संहिता की धारा 67क का उल्लंघन एवं दुरूपयोग है। ऐसा दुरूपयोग जिले की सदर के अतिरिक्त अन्य सभी चार तहसीलों में भी हुआ है। यह प्रकरण अब धीरे-धीरे अफसरों के संज्ञान में आ रहा है। इसकी कंप्लेन भी आ रही हैं। चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर रामसिंह वर्मा ने कहा हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी कंप्लेन मिल रही हैं वहां हम जांच करा रहे है। दोषी चाहे कोई भी हो छोड़ा नही जायेगा।
डीएम ने कार्रवाई कर मचाया हडकंप
डीएम ने जिस प्रकार से रानीगंज के जमीन घोटाले के मामले में उपजिलाधिकारी सहित लेखपाल और बाकी कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है, वह काफी चर्चा में है। हड़कंप मच गया है। दोषी पाए गए कर्मचारी अब सियासत के रसूखजादो यहाँ शरण लताश रहे है, जिनके सह पर इस घोटाले को अंजाम दिया था।
