14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायते आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करें,

मुख्य विकास अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही किया जाना होगा जिसमें ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के सम्प्रीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होगे जो कि उस वर्ष जिसमें ग्राम पंचायत में कार्य निस्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले 2 वर्ष से अधिक पुराने न हो। ग्राम पंचायतों को पूर्ववती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी। जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है। कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना को पूरा करना तथा प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व में 2016-17 का 14वें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायत राज मंत्रालय के डैश बोर्ड/बेवसाइड पर दर्शाना होगा।
उन्होने विज्ञप्ति में यह भी बताया कि आवेदन का प्रारूप ग्राम पंचायत के अवलोकन हेतु पोर्टल पर डाउनलोडेबल फार्म में उपलब्ध हैं। डाउनलोडेड प्रारूप की सहायता से ग्राम पंचायते उक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करेगी तथा दिये गये विवरण के सम्बन्ध में साक्ष्य यथा आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 में, वर्ष 2015-16 आदि पी0डी0एफ0 फाइल में अंकित/अपलोड करेगी। आवेदन में भरे गये आंकड़ो आदि की पुष्टि के उपरान्त प्रपत्र को ग्राम पंचायते आनलाइन फ्रिज करेगी, प्रधान एवं सचिव का दायित्व होगा कि वे नियत प्रारूप पर सही सूचनायें तथा अभिलेख/साक्ष्य पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड करेगी। फ्रिज करने के उपरान्त आंकड़ो में परिवर्तन नही किया जा सकेगा। आवेदन की अन्तिम तिथि 22 फरवरी 2018 निर्धारित है।